महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध- नीलम प्रभात...

रिपोर्ट- 

मिर्जापुर : राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने  मई 2025 को जिला पंचायत सभागार में आयोजित जन सुनवाई में महिलाओं की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा सहित कुल 7 पीड़िताओं ने अपनी शिकायतें दर्ज कीं। नीलम प्रभात ने दो महिलाओं की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष को दोनों पक्षों को बुलाकर नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया, जिन्होंने पति द्वारा घर से निकाले जाने और फोन पर धमकी देने की बात कही। अन्य शिकायतों के समाधान के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।कार्यस्थलों पर आंतरिक परिवाद समिति अनिवार्य। प्रभात ने शासकीय व निजी कार्यालयों, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों, नर्सिंग होम, अस्पतालों और 10 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के लिए आंतरिक परिवाद समिति के गठन को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी समिति न होने पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। जहां कर्मचारी 10 से कम हैं, वहां पीड़िताएं जिला प्रोबेशन कार्यालय या जिलाधिकारी द्वारा गठित स्थानीय परिवाद समिति में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण

जन सुनवाई के बाद नीलम प्रभात ने तहसील लालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुबार कला, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को स्वास्थ्य परिधान में रहने के निर्देश दिए गए। कस्तूरबा विद्यालय में छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया, और वन स्टॉप सेंटर के कार्यों की सराहना की गई।

जन सुनवाई में उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक सदर शक्ति प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर विवेक जावला, क्षेत्राधिकारी शिखा भारती, जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय, जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी और महिला थानाध्यक्ष उपस्थित रहीं। यह आयोजन महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।