विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका- केशव प्रसाद मौर्य...

रिपोर्ट - ईश्वर दीन साहू 

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के 60वें प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने अधिवेशन की सफलता पर संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संगठनों द्वारा समय-समय पर अपने नेतृत्व का चयन किया जाना स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने निवर्तमान पदाधिकारियों के कार्यकाल की सराहना करते हुए नव निर्वाचित नेतृत्व के सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में सरकार की गरीब कल्याण, किसान हित, महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का दायित्व प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी का है। श्री मौर्य ने कहा कि देश और प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में कार्यप्रणाली में भी तेजी, तत्परता और चुस्ती आवश्यक है। पुरानी कार्यशैली और सुस्ती से अब काम नहीं चलेगा। प्रत्येक कर्मचारी को अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना होगा, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल क्रांति का दौर है। मोबाइल और डिजिटल माध्यमों ने आम नागरिक को भी पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक और सशक्त बनाया है। सरकारी सेवाओं और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की अपेक्षा लगातार बढ़ी है। ऐसे में प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता एवं सुचिता के साथ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अनियमितता अथवा गलत कार्य का प्रयास न केवल शासन की छवि को प्रभावित करता है, बल्कि संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के लिए भी गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकारी योजनाओं की धनराशि लाभार्थियों तक पहुंचने की प्रक्रिया में अनेक स्तरों पर बिचौलियों की संभावना रहती थी। आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था के माध्यम से योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर प्रभावी अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि इसी भावना के अनुरूप सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में भी पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए युवा कठिन परिश्रम करते हैं। ऐसे में किसी छोटी सी चूक अथवा गलत कार्य के कारण नौकरी और प्रतिष्ठा दोनों पर संकट आ सकता है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्ठा के साथ कार्य करें तथा आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी भी समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उनकी अपनी भी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं होती हैं। यदि किसी कर्मचारी की व्यक्तिगत अथवा स्थानीय स्तर की कोई उचित समस्या सामने आती है तो शासन स्तर से संबंधित जनपद के अधिकारियों को निर्देशित कर उसका नियमानुसार समाधान कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को न्याय मिले और उसकी समस्या का समयबद्ध एवं उचित समाधान हो। अधिवेशन में उत्तर प्रदेश मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।