Showing posts with label लखनऊ. Show all posts
Showing posts with label लखनऊ. Show all posts

Monday, November 10, 2025

केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश...

रिपोर्ट- ईश्वर दीन साहू


लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार  अपने  लखनऊ कैम्प कार्यालय पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कई सैकड़ा लोगों की व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, वृद्धजन व युवा उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी समस्याओं को सीधे उप मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। अधिकतर प्रकरणों में भूमि विवाद, राजस्व संबंधित मुद्दे, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली-पानी की समस्याएं, पुलिस कार्यवाही से सम्बन्धित, शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े मामले रहे
श्री मौर्य ने कहा कि जनता दर्शन आमजन से सीधे संवाद का माध्यम है, जिससे जमीनी हकीकत सामने आती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मामलों में आवश्यक हो, वहां मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाए और पीड़ितों को समयबद्ध राहत प्रदान की जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों व पात्र लोगों को हर सम्भव सरकारी सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलना ही चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आम जनता की भलाई के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और जनहित सर्वोपरि है। मौर्य ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सरकार हर संभव कदम उठाएगी और कोई भी पीड़ित निराश न लौटे—यही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। मौर्य ने जनता दर्शन में  आये फरियादियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हर व्यक्ति की हर समस्या का हर सम्भव  निदान किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि  प्रत्येक फरियादी की समस्या का त्वरित व संतुष्टिपरक समाधान किया जाय। निर्देश दिए कि समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान किया जाय और समस्याओं के समाधान हेतु सम्बन्धित की जवाबदेही तय होनी चाहिये। निर्देश दिए कि जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि उत्पीड़न, भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों को बेहद गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ हल किया जाय और जहां जरूरत हो, कठोर कार्यवाही की जाय। उन्होने जनसुनवाई के दौरान एक-एक व्यक्ति की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु  सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।  उन्होंने  फरियादियों को विश्वास दिलाते हुये कहा कि परेशान न हो, समस्याओं  का समाधान भी होगा, सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि समस्याओं का निराकरण इस प्रकार किया जाय कि समस्याग्रस्त व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट रहें और उन्हें दुबारा कहीं भटकना न पड़े और बार -बार चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने महिलाओं, दिव्यांग जनो, बुजुर्गों आदि की समस्याओं व शिकायतों को सुना और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित गति से निदान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री फरियादियों के पास खुद चलकर गये और एक- एक व्यक्ति की समस्या को उनसे सीधे  संवाद  करते हुए सुना। जनता दर्शन मे  लगभग 3 दर्जन  से अधिक ज़िलों से आये  लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समस्याओं के निस्तारण के बावत इटावा, फतेहपुर, बलिया, शाहजहांपुर, कासगंज, औरैया तथा बांदा के जिलाधिकारी, जालौन व लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक व शासन के उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता करते हुए यथोचित दिशा निर्देश दिए। जमीन सम्बन्धी अधिकांश प्रकरणों में उन्होंने सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर भेजा जाय और सार्थक समाधान कराया जाय।

Friday, October 24, 2025

IPS सुजीत पांडेय का प्रमोशन तय, 1 दिसंबर को एडीजी से डीजी पद पर होंगे पदोन्नत...

रिपोर्ट- ईश्वर दीन साहू


लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुजीत पांडेय 1 दिसंबर को डीजी (महानिदेशक) के पद पर प्रमोट हो जाएंगे। 1994 बैच के इस अधिकारी को उनके उत्कृष्ट प्रशासनिक कौशल और सख्त कार्यशैली के लिए जाना जाता है। वर्तमान में वे एडीजी लखनऊ जोन के पद पर तैनात हैं और आगामी प्रमोशन के साथ डीजी रैंक में उनका प्रवेश तय माना जा रहा है। कौन हैं सुजीत पांडे- बिहार के पटना निवासी सुजीत पांडेय का जन्म 1 अगस्त 1968 को हुआ था। उनके पिता नरेंद्र कुमार पांडेय शिक्षण क्षेत्र से जुड़े रहे। सुजीत पांडेय ने अपने पुलिस सेवा जीवन की शुरुआत के बाद कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और जहां भी तैनाती मिली, उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। उन्होंने प्रयागराज जोन में एडीजी रहते हुए अपराध नियंत्रण और संगठित अपराध के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए। वहीं, जब लखनऊ में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई थी, तो उन्हें राजधानी का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया। इस जिम्मेदारी को उन्होंने बड़े प्रभावी तरीके से निभाया और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और पुलिस-जन संवाद प्रणाली में कई सुधार किए। अपने सख्त लेकिन संतुलित रवैये के कारण सुजीत पांडेय को एक अनुशासित और जनसंपर्क में पारंगत अधिकारी माना जाता है। पुलिस महकमे में उन्हें “परफॉर्मेंस ओरिएंटेड” अफसरों की श्रेणी में गिना जाता है।मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी- सूत्रों का कहना है कि उनके प्रमोशन के बाद उन्हें किसी महत्वपूर्ण पुलिस इकाई या मुख्यालय स्तर पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। विभाग में उनके डीजी पदोन्नति को लेकर उत्सुकता है, क्योंकि उन्हें हमेशा नतीजों पर केंद्रित अफसर के रूप में देखा गया है। पुलिस सेवा में तीन दशक से अधिक के अनुभव के साथ सुजीत पांडेय का यह प्रमोशन उनके करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

Friday, September 12, 2025

नेपाल में उपद्रव से उद्योगपतियों को हुआ भारी नुकसान...

रिपोर्ट- ईश्वर दीन साहू

लखनऊ : अभी कुछ दिनों पहले नेपाल में सेना के द्वारा तख्तापलट कर दिया गया है, जिससे वहाँ कि सरकार गिर गयी हैँ, उस तख्तापलट से कई देश के उद्योगपतियों को और सरकार को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा हैँ, नेपाल को भारत से तेल, दवाईयों से लेकर मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स तक बड़ी मात्रा में निर्यात होता है. 2024 के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने नेपाल को 2.19 अरब डॉलर के पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किए, जो नेपाल की तेल आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा था और नेपाल, दुनिया की दो सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़तीअर्थव्यवस्थाओं, भारत और चीन, के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है। यह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के लिए उनके बाज़ारों तक बेजोड़ और तरजीही पहुँच प्रदान करता है। भारत नेपाल के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। भारत नेपाल से जूस, खली, जूट के सामान, हस्तशिल्प, नूडल्स, ऊनी कालीन और पॉलिएस्टर धागा आयात करता है। दुनिया भर के सभी देशों में आयात प्रक्रियाएँ लगभग एक जैसी हैं। बीते साल 2024 में भारत के नेपाल से आयात के आंकड़ों पर नजर डालें, तो वहां से सबसे ज्यादा वनस्पति तेल और वसा का आयात किया गया है, जो 152.71 मिलियन डॉलर का रहा है. इसके अलावा इस्पात (101.10 मिलियन डॉलर), कॉफी-चाय, मसालों का 98.05 मिलियन डॉलर का आयात किया गया. लकड़ी और लकड़ी से बने सामानों का आयात 70.89 मिलियन डॉलर का रहा हैँ अभी मौजूदा हाल मे नेपाल कि स्थिति को देखते हुए सभी उद्योगपतियों के माल का आवागमन और गाड़िया ट्रेलर सब के सब फसे हुये है। जिससे लगभग 3000/ करोड़ का नुकसान हो चुका है। और व्यापारियों व उद्योगपतियों में निराशा फैली है। रामबाबू रस्तोगी। प्रदेश अध्यक्ष सामाजिक उद्योग व्यापार मण्डल लखनऊ यू.पी.

Thursday, September 11, 2025

प्रयागराज महानगर पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से की मुलाकात...

रिपोर्ट- ईश्वर दीन साहू


लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह   के आवास पर मिल कर किसान मोर्चा के कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। और आशीर्वाद प्राप्त हुआ जिसमें किसान मोर्चा अध्यक्ष राजेश सिंह पटेल, महामंत्री शनी सिंह, महानगर कोषाध्यक्ष रामलोचन साहू, जमुना पट्टी मंडल अध्यक्ष श्रवण पाल, गंगा पट्टी मंडल के मंडल उपाध्यक्ष चंद कुमार चौधरी, मंडल अध्यक्ष भारद्वाज अजय आनंद उपस्थित रहे। मंत्री को क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया गया।और मंत्री ने सभी लोगों को अंग वस्त्र पहना कर स्वागत किए मंत्री जी को बहुत बहुत आभार।

Monday, August 25, 2025

जन समस्याओं का निस्तारण भी होगा, सुविधाएं भी मिलेगी- उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य...

रिपोर्ट- ईश्वर दीन साहू


लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने कैंप कार्यालय, 7-कालिदास मार्ग, लखनऊ पर ‘जनता दर्शन’ के माध्यम से विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना तथा त्वरित, प्रभावी और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कई सैकड़ा लोगों की व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, वृद्धजन व युवा उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी समस्याओं को सीधे उप मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। अधिकतर प्रकरणों में भूमि विवाद, राजस्व संबंधित मुद्दे, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली-पानी की समस्याएं, पुलिस कार्यवाही से सम्बन्धित, शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े मामले रहे। मौर्य ने कहा कि जनता दर्शन आमजन से सीधे संवाद का माध्यम है, जिससे जमीनी हकीकत सामने आती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मामलों में आवश्यक हो, वहां मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाए और पीड़ितों को समयबद्ध राहत प्रदान की जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों व पात्र लोगों को हर सम्भव सरकारी सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलना ही चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आम जनता की भलाई के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और जनहित सर्वोपरि है। मौर्य ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सरकार हर संभव कदम उठाएगी और कोई भी पीड़ित निराश न लौटे—यही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। मौर्य ने जनता दर्शन में  आये फरियादियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हर व्यक्ति की हर समस्या का हर सम्भव  निदान किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि  प्रत्येक फरियादी की समस्या का त्वरित व संतुष्टिपरक समाधान किया जाय। निर्देश दिए कि समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान किया जाय और समस्याओं के समाधान हेतु सम्बन्धित की जवाबदेही तय होनी चाहिये। निर्देश दिए कि जन समस्याओं का समयबद्ध  निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही  नहीं होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि उत्पीड़न , भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों को बेहद गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ हल किया जाय और जहां जरूरत हो, कठोर कार्यवाही की जाय। उन्होने जनसुनवाई के दौरान एक-एक व्यक्ति की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु  सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।  उन्होंने  फरियादियों को विश्वास दिलाते हुये कहा कि परेशान न हो, समस्याओं  का समाधान भी होगा, सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि समस्याओं का निराकरण इस प्रकार किया जाय कि समस्याग्रस्त व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट रहें और उन्हें दुबारा कहीं भटकना न पड़े और बार -बार चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने महिलाओं, दिव्यांग जनो, बुजुर्गों आदि की समस्याओं व शिकायतों को सुना और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित गति से निदान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री फरियादियों के पास खुद चलकर गये और एक- एक व्यक्ति की समस्या को उनसे सीधे  संवाद  करते हुए सुना। जनता दर्शन मे  विभिन्न ज़िलों से आये  लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने समस्याओं के निस्तारण के बावत  मिर्ज़ापुर फिरोजाबाद वाराणसी, मुजफ्फरपुर नगर, औरैया, अमरोह व प्रयागराज के जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर,अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हापुड़, हमीरपुर, शाहजहांपुर, कन्नौज व रायबरेली के पुलिस अधीक्षक तथा शासन के उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता  करते हुए यथोचित दिशा निर्देश दिए। जमीन सम्बन्धी अधिकांश प्रकरणों में उन्होंने सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि  राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर भेजा जाय और  सार्थक समाधान कराया जाय।

Thursday, August 7, 2025

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूर किया...

रिपोर्ट- ईश्वर दीन साहू


लखनऊ : प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए तीन नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं विदेश अध्ययन हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन, लखनऊ में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत  प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने जानकारी दी कि भारत रत्न  अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा The Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO), United Kingdom के सहयोग से “भारत रत्न  अटल बिहारी वाजपेयी–चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना” की शुरुआत की जा रही है। यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से आरंभ होगी और प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए लागू रहेगी। योजना के अंतर्गत प्रदेश के 05 मेधावी छात्र-छात्राओं को यूनाइटेड किंगडम के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी एक विषय में एक वर्ष की मास्टर डिग्री हेतु पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। यह छात्रवृत्ति शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा और शोध शुल्क, एकल छात्र के रहने हेतु मासिक भत्ता तथा इकोनॉमी क्लास में एक बार आने-जाने का हवाई किराया सम्मिलित रूप से प्रदान करेगी। योजना के तहत प्रति छात्र अनुमानित कुल व्यय £38,048 से £42,076 के मध्य होगा, जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार £19,800 यानी लगभग 23,00,000 रूपये राशि वहन करेगी तथा शेष व्यय FCDO UK द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी सैद्धांतिक सहमति दी गई। वेदान्ता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर की स्थापना फतेह चन्द चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम हुसैनपुर बोपाडा, तहसील खतौली में 23.3349 एकड़ भूमि पर की जायेगी। उच्च स्तरीय समिति द्वारा 19 दिसम्बर 2024 को आयोजित बैठक में इसकी संस्तुति करते हुए आशय-पत्र निर्गत किये जाने की अनुशंसा की गई थी, जिसे अब मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी की स्थापना हेतु बोधिसत्व चैरिटेबल ट्रस्ट, लखनऊ द्वारा ग्राम गदिया, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में 25.31 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2025" का प्रख्यापन किया जायेगा तथा तत्पश्चात संचालन प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।.तीसरे विश्वविद्यालय के रूप में के०डी० विश्वविद्यालय, मथुरा की स्थापना राजीव मेमोरियल एकेडेमिक वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा द्वारा ग्राम अकबरपुर, तहसील छाता, जनपद मथुरा में 50.54 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित की गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची में संशोधन हेतु "उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2025" प्रख्यापित कर संचालन प्राधिकार-पत्र निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि यह सभी निर्णय प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार, वैश्विक अवसरों की उपलब्धता और शिक्षा के क्षेत्र में निजी सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिये गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Wednesday, July 30, 2025

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने प्रदेश स्तरीय उच्चस्तरीय बैठक की...

रिपोर्ट- ईश्वर दीन साहू


लखनऊ : भारत सरकार के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष  हंसराज गंगाराम अहीर की अध्यक्षता में बुधवार को लखनऊ स्थित वीवीआईपी गेस्ट हाउस में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आयोग के  सदस्य  भुवन भूषण कमल एवं सचिव  मीता राजीव लोचन भी उपस्थित रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष  राजेश वर्मा, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा तथा निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग डॉ. वंदना वर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें। बैठक का उद्देश्य राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाओं एवं नीतियों की समीक्षा और भविष्य की दिशा तय करना था। बैठक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का संक्षिप्त इतिहास, स्थापना की पृष्ठभूमि और आयोग के कार्यों का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात आयोग द्वारा पिछड़े वर्गों के हित में किए जा रहे कार्यों और संवैधानिक दायरे में उसे प्राप्त शक्तियों की विस्तृत जानकारी दी गई। यह स्पष्ट किया गया कि आयोग न केवल शिकायतों के निस्तारण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, बल्कि नीतिगत सुझावों एवं अनुसंधान कार्यों के माध्यम से भी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का कार्य कर रहा है। आयोग के संगठनात्मक ढांचे, कार्यप्रणाली, स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति, स्टाफ की उपलब्धता और कार्यभार का भी तकनीकी रूप से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। साथ ही आयोग को उपलब्ध बजट, वित्तीय प्रावधानों का उपयोग, आगामी आवश्यकता तथा राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश स्तर पर पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु आयोग द्वारा अब तक किए गए प्रमुख कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसमें पिछड़े वर्ग की जातियों की पहचान, जातीय अनुसूचियों का अद्यतन, सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन, क्षेत्रवार अध्ययन और केन्द्र सरकार को भेजी गई संस्तुतियाँ शामिल रहीं। उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची तथा उससे संबंधित जातियाँ/उपजातियाँ/उपनाम, जो अभी तक भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं हो सकी हैं, का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया गया। आयोग ने इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा राज्य सरकार से प्राप्त सुझावों के आधार पर संस्तुति भेजे जाने की प्रक्रिया पर चर्चा की। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग समाज के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि वे केंद्र सूची में शामिल होने से वंचित जातियों को यथाशीघ्र सम्मिलित कराने हेतु अपनी संस्तुति भेजें। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष  राजेश वर्मा ने प्रदेश में किए जा रहे विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण और जनसुनवाई की प्रक्रिया की जानकारी दी तथा राज्य और केंद्र आयोग के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक के समापन पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष  हंसराज गंगाराम अहीर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्गों के हित में उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहलें अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन सकती हैं और आयोग राज्य के साथ मिलकर कार्य करने को पूरी तरह तत्पर है। आयोग द्वारा संकलित समस्त बिंदुओं को दस्तावेज़ रूप में संकलित कर भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा तथा राज्य सरकार की ओर से प्राप्त सुझावों को भी यथासमय क्रियान्वयन हेतु संज्ञान में लिया जाएगा।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने प्रदेश स्तरीय उच्चस्तरीय बैठक की...

रिपोर्ट- ईश्वर दीन साहू


लखनऊ : भारत सरकार के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष  हंसराज गंगाराम अहीर की अध्यक्षता में बुधवार को लखनऊ स्थित वीवीआईपी गेस्ट हाउस में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आयोग के  सदस्य  भुवन भूषण कमल एवं सचिव  मीता राजीव लोचन भी उपस्थित रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष  राजेश वर्मा, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा तथा निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग डॉ. वंदना वर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें। बैठक का उद्देश्य राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाओं एवं नीतियों की समीक्षा और भविष्य की दिशा तय करना था। बैठक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का संक्षिप्त इतिहास, स्थापना की पृष्ठभूमि और आयोग के कार्यों का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात आयोग द्वारा पिछड़े वर्गों के हित में किए जा रहे कार्यों और संवैधानिक दायरे में उसे प्राप्त शक्तियों की विस्तृत जानकारी दी गई। यह स्पष्ट किया गया कि आयोग न केवल शिकायतों के निस्तारण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, बल्कि नीतिगत सुझावों एवं अनुसंधान कार्यों के माध्यम से भी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का कार्य कर रहा है। आयोग के संगठनात्मक ढांचे, कार्यप्रणाली, स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति, स्टाफ की उपलब्धता और कार्यभार का भी तकनीकी रूप से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। साथ ही आयोग को उपलब्ध बजट, वित्तीय प्रावधानों का उपयोग, आगामी आवश्यकता तथा राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश स्तर पर पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु आयोग द्वारा अब तक किए गए प्रमुख कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसमें पिछड़े वर्ग की जातियों की पहचान, जातीय अनुसूचियों का अद्यतन, सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन, क्षेत्रवार अध्ययन और केन्द्र सरकार को भेजी गई संस्तुतियाँ शामिल रहीं। उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची तथा उससे संबंधित जातियाँ/उपजातियाँ/उपनाम, जो अभी तक भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं हो सकी हैं, का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया गया। आयोग ने इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा राज्य सरकार से प्राप्त सुझावों के आधार पर संस्तुति भेजे जाने की प्रक्रिया पर चर्चा की। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग समाज के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि वे केंद्र सूची में शामिल होने से वंचित जातियों को यथाशीघ्र सम्मिलित कराने हेतु अपनी संस्तुति भेजें। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष  राजेश वर्मा ने प्रदेश में किए जा रहे विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण और जनसुनवाई की प्रक्रिया की जानकारी दी तथा राज्य और केंद्र आयोग के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक के समापन पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष  हंसराज गंगाराम अहीर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्गों के हित में उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहलें अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन सकती हैं और आयोग राज्य के साथ मिलकर कार्य करने को पूरी तरह तत्पर है। आयोग द्वारा संकलित समस्त बिंदुओं को दस्तावेज़ रूप में संकलित कर भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा तथा राज्य सरकार की ओर से प्राप्त सुझावों को भी यथासमय क्रियान्वयन हेतु संज्ञान में लिया जाएगा।


KHABREIN UTTAR RADESH KI NEWS PAPER

KHABREIN UTTAR RADESH KI NEWS PAPER

VIDEOS